ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/30 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਗੋਲਡ, ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਵਟੀ, ਦਿਵਿਆ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਮਸ਼ਵਾਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਅਵਲੇਹ, ਮੁਕਤਾ ਵਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਪੀਡੋਮ, ਬੀਪੀ ਗ੍ਰਿਟ, ਮਧੂਗ੍ਰਿਟ, ਮਧੁਨਾਸ਼ਿਨੀ ਵਟੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਵਾਮ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਂਸ, ਲਿਵੋਗ੍ਰਿਟ ਆਈਗ੍ਰਿਟ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ ਡਰਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਈ ਫਾਈÇਲੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਈ ਫਾਈÇਲੰਗ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਅਚਾਰਿਆ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਈਐਮਏ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਿਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।