ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਆਰਐਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ "ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।