26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।’’ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 465 ਅਨੁਛੇਦ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 395 ਅਨੂਛੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 08 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5,6,7,8,9,60,324,366, 367,379,380,388,391,392,393 ਅਤੇ 394 ਆਦਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੇ ਕੁੱਲ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ 308 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਭਾਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਚੌਕਸੀ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ 18 ਜੂਨ 1951 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੌਣ’’ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 324ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 368(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਦੋਭੇਟਾ
-ਮੋਬਾ: 9417563054