ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।