ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸਿਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਇਸ (ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।