-ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ’’
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/10 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। 1:00 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਇਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੋਟਾਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸੀ।