ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/24 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ । ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 17 ਦੀ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ (ਆਈਏ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਆਈ.ਏ. ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।