ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ : ਦਾਲ-ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਦਾਲ-ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਤੁੜ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 16.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਤੁੜ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖੀਰਾ ਘਟ ਹੈ। ਸੋ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ’ਚ, ਤੁੜ ਤੇ ਉੜਦ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਨਸੂਨ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਲੀ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ 2022-2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਖਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁੜ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2025 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।