ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ”ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਸਟਰ
“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸੱਤ ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ" ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ" ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।