ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 29 ਮਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ (ਜੀਬੀ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਫਿਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਆਈਐਚਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।