Monday, June 17, 2024  

ਲੇਖ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

May 29, 2024

ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖ਼ੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖ਼ੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਨੈਨੀ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ, ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ, ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਉਪਰ, ਕਮਰਿਆਂ, ਲੈਬ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਕੰਟੀਨਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ। ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਨੈਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਟ ਏਡ, ਸੀ ਪੀ ਆਰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਡੰਕਟਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਘਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਟ ਏਡ, ਰੈਸਕਿਯੂ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਬਿ੍ਰਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਡੰਕਟਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਗਦੇ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 7-8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਆਟੋਜ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਡੰਕਟਰ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਆਟੋਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2017-18 ਮਗਰੋਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਫਟੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਡੰਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਡੰਕਟਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸ਼ੇ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ , ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਸੀ ਪੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ
-ਮੋਬਾ: 9878611620

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ