ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ "ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ" ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਪਮਾਨ
ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਸਤਹ ਵਹਾਅ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।