ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 7 ਜੂਨ
ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗਾਂਧੀ 42ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.) ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਡੀ.ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।