ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-2025 ਦੌਰਾਨ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ 7.1 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (ਭਾਰਤ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਟੇਟ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ (SCSS) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 8.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।