ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ETA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ," ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ-ਮੁਕਤ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ (ETA) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ"।
DoT ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ETA ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"