ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦੋ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਟੀਮ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਪ, ਲੀਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।