ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1970 ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1966 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1980 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।1992 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
1977 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ। 2002 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।