ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ -
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੈਅ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਜਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮਤਲਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੁੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਹਲ ਅਤੇ ਆਦਿਤਅ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖੀਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।