ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ (ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ, ਗਿਆਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2025 ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਸੋਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਯਾਤਰਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

MeitY ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।"

ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

"ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ MeitY UIDAI ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ MeitY ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।