Tuesday, September 16, 2025  

ਕੌਮੀ

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

February 01, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ "ਜਨ ਭਾਗੀਧਾਰੀ" ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2017-18 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਯੋਦਯ ਇੱਕ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੀ: ਰਿਪੋਰਟ

ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 bps ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੀ: ਰਿਪੋਰਟ

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ WPI ਮਹਿੰਗਾਈ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ WPI ਮਹਿੰਗਾਈ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ

ITR ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਆਖਰੀ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ

ITR ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਆਖਰੀ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਨਿਫਟੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਐਸ ਫੈੱਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਨਿਫਟੀ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਫਲੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਐਸ ਫੈੱਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: CBIC

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ITC ਰਿਵਰਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: CBIC

ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ