ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਐਲਓਪੀ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਐਲਓਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਐਲਓਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
2 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਓਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਐਲਓਪੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।