ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀਐਸਪੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ," ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜੋੜਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NT-IFMS) ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਗੈਰ-ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ NT-IFMS ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, AG ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਪ-ਮਾਡਿਊਲ NTs (MIS), ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ," ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਧੀ, SNA SPARSH ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, PFMS, ਰਾਜ IFMS, ਅਤੇ RBI ਦੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐਸਐਨਏ-ਸਪਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੌਂ ਸੀਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।