ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,086.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 821.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 47.9339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਰੀਆਂ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 530 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 8,052 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 202.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.5993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ 18 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 142 ਯੋਗ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 6,195 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ 6.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ 4 ਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 186 ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਣ-ਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਟਾਈਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,73,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 89,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 13,017.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 7,002.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ 6,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸਾਮ ਲਈ 5,412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ 5,895 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 14,317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਲਈ 3,330.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ 3,126.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ 7,057.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 31,039.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 10,930.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 6,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 13,582.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ 1,238.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ 1,327.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।