ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ
ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ (DTH) ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (TRAI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ' 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ DTH ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟਡ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (AGR) ਦਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TRAI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ DTH ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, TRAI ਨੇ DTH ਅਤੇ HITS ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ TRAI ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(a) ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,"।
30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, TRAI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, TRAI ਨੇ 'ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ' 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਕਾਈ ਲਈ; ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
IPTV ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।