ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਮੁੰਬਈ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, RBI ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 15.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ 50,664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ 20.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 35,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SBI ਨੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 28,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 0.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 20,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਖਰਚ 16,910 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 1.09 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 2,99,761 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ SBI ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ 2,34,537 ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ 1,83,157 ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 14,862 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 10.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਵਿੱਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ CAGR (ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਚਤ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ RTGS, NEFT, IMPS, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2018 ਵਿੱਚ 375 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 17,221 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2018 ਵਿੱਚ 5.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 246.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) 89.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 86.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।