ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, 750 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ... ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਸੀ," ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।