ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 37 ਵਾਹਨਾਂ (ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ) ਅਤੇ 9 ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 22 ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ — ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ-ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ; ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ-ਕੋਨਾਰਕ-ਪੁਰੀ; ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਵਡੋਦਰਾ-ਸੂਰਤ; ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਦਿੱਲੀ; ਪੁਣੇ-ਮੁੰਬਈ; ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ-ਕਲਿੰਗਾ ਨਗਰ; ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ-ਕੋਚੀ; ਕੋਚੀ-ਐਡਪੱਲੀ; ਜਾਮਨਗਰ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ; ਅਤੇ NH-16 ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਬੇਯਾਵਰਮ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, NTPC, ANERT, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ, HPCL, BPCL, ਅਤੇ IOCL ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।