ਕਾਬੁਲ, 5 ਮਾਰਚ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਤਾਲੇਬੀ ਮੁਹੰਮਦਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
"ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।