ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ -
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਯੂ, ਐਸਐਲਡੀਸੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਥਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸਟੀਯੂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਲ.ਡੀ.ਸੀ.ਵੀ.ਈ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ-ਆਖਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਕੋਣੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ CPDL ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ CAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਬੋਨਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਪੂਲ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ, ਜੀਐਮਐਸਐਚ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਟੇਕਰਾਜ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਲਿਤ ਬਿਸ਼ਟ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੇ ਡੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਕਾਮੇ। ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31.01.2025 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।