ਕਾਠਮੰਡੂ, 7 ਮਾਰਚ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ 141 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ, ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27-28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (PSC) ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (JWG) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਾਬੂ ਧਾਕਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ... ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਝ ਮੰਗੀ ਹੈ," ਢਕਾਲ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਾਨ ਸਰਵੇਖਣ (FLS) ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨਕਪੁਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਠਿਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ-ਫਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਓਝਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
"ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਨਕਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ," ਢਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜੈਨਗਰ-ਬਿਜਲਪੁਰਾ-ਬਰਦੀਬਾਸ ਅਤੇ ਜੋਗਬਨੀ-ਬਿਰਾਟਨਗਰ ਬ੍ਰੌਡਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
"ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨਗਰ-ਬਿਜਲਪੁਰਾ-ਬਰਦੀਬਾਸ 'ਤੇ ਬਿਜਲਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਰਦੀਬਾਸ ਅਤੇ ਜੋਗਬਨੀ-ਬਿਰਤਨਗਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਕਸਟਮ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਰਤਨਗਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲੀ ਪੱਖ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ," ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ MEA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਕਸੌਲ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।