ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ (MFN) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਤੀਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
“ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਵੈਲਡੇਡ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (CVD) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਫੈਰੋ-ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਮੋਲੀਬਡੇਨਮ ਧਾਤ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।
ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਛੋਟ 31.03.2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਓਰੀਐਂਟਿਡ (ਸੀਆਰਜੀਓ) ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟ 31.3.2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਰਿਫ ਆਈਟਮ 7226 11.00 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਆਰਜੀਓ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।