Sunday, November 09, 2025  

ਕੌਮੀ

ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ: ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 79 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

March 13, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਿਅਕਤੀ/ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 79 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਿਅਕਤੀ/ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕੇਟਰਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਭੋਜਨ ਬਚਾਓ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (IFSA) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

“90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ IFSA ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 82 ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। "ਸ਼ੇਅਰ ਫੂਡ" ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ IFSA ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ”ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

FSSAI ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚਕਾਂਕ (SFSI) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪਾਲਣਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੋਜਨ ਜਾਂਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲਾ 63 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ (57.5), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (56.5), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (56), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (52.5) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (48.5) ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 59.5 ਅਤੇ 49.5 ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ SFSI ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

 

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

SEBI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ, ਈ-ਗੋਲਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

SEBI ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ, ਈ-ਗੋਲਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

BSE ਨੇ RRP ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, 8 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

BSE ਨੇ RRP ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, 8 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ: ਰਿਪੋਰਟ

ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ GDP ਵਾਧਾ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ: ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੀਜਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੀਜਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

FII ਦੇ ਆਊਟਫਲੋਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

FII ਦੇ ਆਊਟਫਲੋਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: CEA ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ: CEA ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ: ਰਿਪੋਰਟ

ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $850 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $850 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ