ਮੁੰਬਈ, 18 ਮਾਰਚ
ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) 'ਤੇ 'ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੁੱਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ NPCI ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ 'ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ' ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ 'ਪੁਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ' ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਪੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, NDTV ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, NPCI, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ 21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ।
2024 ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 117.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 172.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, RBI ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ 14,401 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, 12,744 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਨ।