ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਨੂੰ 601 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 5,174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"।
ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $955 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ" ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਮਸੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੈਮਸੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ"।
"ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ," ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।