ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ()-
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ: ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।