ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ-
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰਣੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਆਰ ਵਿੱਚ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਬੀਜ ਟੈਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਲਾਗਤ ਜਿਹੀ ਚੌਣੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹੋਗ੍ਰਾਮ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3000-4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਲ-ਗਹਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਡਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਰਾਣਾ ਨੇ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।