ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ - ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਗੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ 26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 'ਮੁਆਵਜ਼ੇ' ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ," ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"