ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7.5 GW ਦੇ ਛੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (PSPs) ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (DPRs) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਇਹ ਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਇੰਦਰਾਵਤੀ (600 ਮੈਗਾਵਾਟ); ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਤੀ (2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਿਵਪੁਰੀ (1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ); ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵਲੀ (1,500 ਮੈਗਾਵਾਟ); ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MP-30 (1,920 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਵਤੀ (500 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ PSP ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ PSP ਸਮਰੱਥਾ 200 GW ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CEA ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 22 GW ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 PSPs ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ PSPs ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2030 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਰਿੱਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।