ਕੋਲਕਾਤਾ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਸੱਚੇ" ਅਤੇ "ਦਾਗ਼ੀ" ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ "ਦਾਗ਼ੀ" ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਜੁਆਇਨਡ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਗੈਰ-ਜੁਆਇਨਡ" ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ?
ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। "WBSSC ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।