ਕਾਠਮੰਡੂ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਨੇਪਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜਤਾਲ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੈਤੀਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਘਿਮੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਐਮਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੌਡੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
“ਮੰਤਰੀ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 16ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ,” ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਬਿਕਰਮ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।