ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (RI) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਧੀ ਖਰੇ, ਸਕੱਤਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (OEMs) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ/ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (RI) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਰੰਮਤਯੋਗਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਜੋ 'ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 'ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।