ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਦਮ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸਮੇਤ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।