ਮੁੰਬਈ, 7 ਮਈ || ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Gensol ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ SEBI ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਰਾ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਐਕਸ-ਪਾਰਟ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Gensol ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, SEBI ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Gensol ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Gensol ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ 'ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ' ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੈਨਸੋਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (IREDA) ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PFC) ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 977.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 663.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 6,400 ਈਵੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰ ਗੋ-ਆਟੋ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ 4,704 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 567.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।