ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ CAG ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਘਟਾਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ' ਬਾਰੇ CAG ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ "ਉਜਾਗਰ" ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਗਏ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਮੀਆਂ" ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਫਿਟਨੈਸ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਿਯਮਾਂ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।"