ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ-
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰ ਰਕਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ। ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੰਜੂਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲੋੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਬਿਆਨ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਅਤੇ 29 ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਡੀਐਮਆਈਐਸ) ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ ਬਿਯੌਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਮੰਦ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।