ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 16 ਮਈ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 2020-21 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ਨੂੰ 7,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ (ZED) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ MSMEs ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 89,000 ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs ZED ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ 59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, 2015 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 4,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2020 ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 8,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
2022 ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। "ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਾਤਰਾ" ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 29 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 23.79 ਲੱਖ MSME ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਛੇ ਖੇਤਰੀ MSE ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ (MSEFCs) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ, ਭਾਵਨਗਰ, ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੇ 1,081 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 852 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।