ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ
2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ, PM E-Drive ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72,000 EV ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 50 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਾਲਣ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ PM E-Drive ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ EV-ਤਿਆਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ; ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।