ਕੋਲਕਾਤਾ, 28 ਮਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ "ਅਣਦਾਗ਼" ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਨੇ "ਅਣਦਾਗ਼" ਅਤੇ "ਦਾਗ਼ੀ" ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 25,753 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਬੇਦਾਗ਼" ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।