ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਲਾਮ-ਨਾਗਦਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਧਾ-ਬਲਹਾਰਸ਼ਾਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ CO2 ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੇਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਸੀਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਕਲਿੰਕਰ, ਜਿਪਸਮ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼, ਕੰਟੇਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ।