शिमला, 31 मई
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 700 पदों को भरने का निर्णय लिया।
इसने 31 मार्च तक दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिव (जिला परिषद संवर्ग) की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्नातकोत्तर, विशेषज्ञ सेवा नीति में संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा टांडा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
सरकारी बयान में कहा गया कि यह निर्णय चमियाना में एम्स में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है।
संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा रेजीडेंट डॉक्टर नीति और स्नातकोत्तर, विशेषज्ञ सेवा नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी।